डेराभाडा तिर्न सकिएन भन्दै काग्रेस सभासदहरुले गरे हस्ताक्षर संकलन
२५ असार, काठमाडौं । दुईसय भन्दा बढी कांग्रेस सभासदहरुले आफ्ना लागि सुरक्षित आवास र यातायात साधनको माग गर्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङमार्फत दुई सय भन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरसहित सो माग गरिएपछि सभासदको सुविधाका लागि सरकारले छलफल थालेको छ ।सभासदहरुको सामुहिक आवास र यातायात साधनको मागका बारेमा के गर्ने भन्ने बारे कुनै निर्णय नभए पनि छलफल प्रारम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । सभामुखमार्फत दिइएको सभासदहरुको हस्ताक्षरसहितको निवेदन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री रामशरण महतको टेबुलमा पुगेको छ ।
आवास भत्ता पुगेन
महिला सभासदमाथि लगातार आक्रमण र दुव्र्यवहार भएपछि आफूहरुले सुरक्षित आवास र यातायात मागेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद सीता गुरुङले जानकारी दिईन ‘गृहमन्त्रीज्यूलेनै सबैको सहमति हुन्छ भने आवास र गाडी सुबिधा दिने बारे सरकार सकारात्मक छ भन्नुभएको हो’ गुरुङले ‘भनिन "२ सय ५० जति सभासद साथीहरुले हस्ताक्षर गरेरै सभामुखमार्फत बुझाउनुभएको छ’ ।सभासदको सामुहिक आवासको चर्चा २०४८ सालदेखि नै हँुदै आएको छ । सरकारले सैंबु भैंसेपाटीमा जग्गासमेत लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो योजना अलपत्र परेको छ ।
सभासदलाई ०४८ सालमा आवासका लागि दिइएका्े ६ हजार ५ सय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि नबढेको भन्दै सभासदहरुले अशन्तुष्टि जनाएका छन् ।अहिले ६ हजार ५ सय एउटा कोठा पनि आउँदैन भन्दै सभासदहरुले कि त आवास भत्ता तेब्बरसम्म गुर्न पर्ने, होइन भने सुरक्षित आवास दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ०५३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पालामा भन्सार छुटमा सभासदले गाडी पाएजस्तै अहिले पनि त्यो सुबिधा पाउनुपर्ने माग समेत सभासदहरुले गरेका छन् । ‘दिनको डेढ सय यातायात खर्च भनेर ०४८ सालदेखि एउटै रेट छ, त्यसले त अहिले माइक्रो बस चढ्न पनि पुग्दैन’ एक सभासदले भने । प्रतेक सभासदले ५ करोड़ पाउनु पर्ने माग पनी कांग्रेस सभासद लेने राख्दै आएका छन।
२५ असार, काठमाडौं । दुईसय भन्दा बढी कांग्रेस सभासदहरुले आफ्ना लागि सुरक्षित आवास र यातायात साधनको माग गर्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएका छन् । सभामुख सुवास नेम्वाङमार्फत दुई सय भन्दा बढी सभासदको हस्ताक्षरसहित सो माग गरिएपछि सभासदको सुविधाका लागि सरकारले छलफल थालेको छ ।सभासदहरुको सामुहिक आवास र यातायात साधनको मागका बारेमा के गर्ने भन्ने बारे कुनै निर्णय नभए पनि छलफल प्रारम्भ भएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । सभामुखमार्फत दिइएको सभासदहरुको हस्ताक्षरसहितको निवेदन गृहमन्त्री वामदेव गौतम र अर्थमन्त्री रामशरण महतको टेबुलमा पुगेको छ ।
आवास भत्ता पुगेन
महिला सभासदमाथि लगातार आक्रमण र दुव्र्यवहार भएपछि आफूहरुले सुरक्षित आवास र यातायात मागेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद सीता गुरुङले जानकारी दिईन ‘गृहमन्त्रीज्यूलेनै सबैको सहमति हुन्छ भने आवास र गाडी सुबिधा दिने बारे सरकार सकारात्मक छ भन्नुभएको हो’ गुरुङले ‘भनिन "२ सय ५० जति सभासद साथीहरुले हस्ताक्षर गरेरै सभामुखमार्फत बुझाउनुभएको छ’ ।सभासदको सामुहिक आवासको चर्चा २०४८ सालदेखि नै हँुदै आएको छ । सरकारले सैंबु भैंसेपाटीमा जग्गासमेत लिएको थियो । तर, अहिलेसम्म सो योजना अलपत्र परेको छ ।
सभासदलाई ०४८ सालमा आवासका लागि दिइएका्े ६ हजार ५ सय रुपैयाँ अहिलेसम्म पनि नबढेको भन्दै सभासदहरुले अशन्तुष्टि जनाएका छन् ।अहिले ६ हजार ५ सय एउटा कोठा पनि आउँदैन भन्दै सभासदहरुले कि त आवास भत्ता तेब्बरसम्म गुर्न पर्ने, होइन भने सुरक्षित आवास दिनुपर्ने माग गरेका छन् । ०५३ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको पालामा भन्सार छुटमा सभासदले गाडी पाएजस्तै अहिले पनि त्यो सुबिधा पाउनुपर्ने माग समेत सभासदहरुले गरेका छन् । ‘दिनको डेढ सय यातायात खर्च भनेर ०४८ सालदेखि एउटै रेट छ, त्यसले त अहिले माइक्रो बस चढ्न पनि पुग्दैन’ एक सभासदले भने । प्रतेक सभासदले ५ करोड़ पाउनु पर्ने माग पनी कांग्रेस सभासद लेने राख्दै आएका छन।
No comments:
Post a Comment