जबज र एमाले नवौ महाधिवेशन
भवानी बराल
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता (उनी पहिलो भारतीय लोकसभाको सदस्य पनि थिए ) साजन गुप्ताले भनेका थिए, ‘साम्यवाद भनेको राज्यको संरचना हो । माक्र्सवाद भनेको दर्शन हो । साम्यवादलाइ सिद्धान्त बनाएपछि दर्शन गायब हुन्छ ।’ तत्कालीन भारतवर्षमा समाजवाद, साम्यवादलाइ सिद्धान्तकोरुपमा त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अगाडि सारेपछि गुप्ताले गरेको दार्शनिक टिप्पणी थियो । नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि यतिखेर यहि नियति दोहो¥याइ रहेका छन् ।गुप्ताको यो भनाइ माक्र्सवादसम्मत छ भने (नहुने त कुरै भएन) समाजवाद, साम्यवाद, नयाँ जनवाद कम्युनिष्ट राज्य प्रणलीका नमुना मात्रै हुन । जसलाई माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधाराले निर्देशित गर्छ वा गठन गर्छ । पुँजीवादी देशहरुमा क्रान्तिमार्फत साम्यवादमा पुग्न माक्र्स, लेनिनले समाजवादी राज्य प्रणलीको परिकल्पना गरे ।
सन् १९३९ मा माओ त्से तुङ्को अगुवाइमा अर्धसामान्ति तथा अर्धऔपनिवेशिक कृषिप्रधान देशमा सिधै समाजवाद स्थापना गर्न नसकिने निश्कर्षकासाथ नयाँ जनवादी राज्य प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्ने ठहर चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले ग¥यो । यी दुबै राज्य प्रणालीका नमूनालाइ विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले अनुमोदन पनि ग¥यो ।
सोभियत संघको विघटनसहित विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खाइरहेको बेला समाजवाद वा नयाँ जनवादको विकल्पमा स्व. मदनकुमार भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात ‘जबज’ प्रस्ताव गरे । परम्परागत नयाँ जनवादी तथा समाजवादी प्रणालीमा शासन प्रशासन कै कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खाएको महशुस गरी उनले जबजलाइ अगाडि सारे । यसमानेमा जबज कुनैपनि अर्थको सिद्धान्त थिएन । यो त सिधा अर्थमा समाजवाद वा नयाँ जनवादी राज्य प्रणाली कै विकल्पमा परिमार्जन सहित प्रस्तुत गरिएको अर्को विकल्प थियो ।
एमालेको पाँचौ महाधिवेसनमा स्व. भणडारीले प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको पदावलीले नै यसलाइ सिद्धान्त मानेकै थिएन् । जबजको प्रस्तावनामै उल्लेख छ ‘कम्युनिष्ट पार्टीले चलाएका देशमा बहुलवाद र खुल्लापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुल्लापनको पक्षमा छौं ।’ यो प्रस्तावनाको सिधा अर्थ हो कम्युनिष्ट पार्टीले चलाएको शासन प्रणालीमा सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ ।
माक्र्सवाद, लेनिनवादको भाष्यमा उनले सृजनात्मक अवधारणा थपेका होइनन् । केवल सोभियत रुस लगायतको शासन पद्धतिको दुष्परिणामलाइ हेरेर यो अवधारणा ल्याएका हुन् । जबजमै पनि उनले त मार्ग दर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवादलाइ नै मानेका थिए । भलै माओ विचारधारा चौथो महाधिवेसनमै तत्कालीन मालेले ‘ड्रप’ गरि सकेको थियो । तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले सोभियत संघमा रहेको समाजवादका अवशेषहरुलाइ समाप्त गर्न ग्लास्तनोस्त (खुल्लापन) र परेइस्त्रोइका (पुनःनिर्माण) दुई शब्दको विचार अघि सारे ।
सन् १९८६ मा उनी सोभियत संघको राष्ट्रपति भएपछि यहि विचारको आधारमा सोभियत समाजवादी व्यवस्था र संघको पतन भयो । पूर्वी युरोपेली समाजवादी शासन सत्ताहरु पनि ढले । गोर्वाचोभको प्रस्तावले ल्याएको दुष्परिणाम पछि भण्डारीले जबज अघि सारेका हुन । जबजको प्रस्तावनामा प्रयोग भएको ‘बहुलवाद र खुल्लापन’ र गोर्वाचोभले अघिसारेको ‘ग्लास्तनोस्त (खुल्लापन) र पेरेइस्त्रोइका (पुनःनिर्माण)’ दुबैको शब्दावलीको गम्भीर सार खिच्ने हो भने तात्विक भिन्नता छैन् । जबज यसकारण ग्लास्तनोस्त र परेइस्त्रोइकाको आधारमा आएको अवधारणा हो । अर्को जबज सुधारिएको राज्य सुंरचनाको रुपरेखा हो भन्ने तथ्य जबजकै पेट बोलीले हरेक ठाउँमा प्रस्ट गरेको छ । जबजमा जनवादी अधिनायकत्वको साटो ‘जनवादी सत्ता’ शब्द प्रयोग भएको छ । सत्ताको अर्थ सिधै शासन प्रणालीसंग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
तत्कालिन समयमा संसदीय व्यवस्थाको चौघेरा नाघेर जाने कुरा शक्ति सन्तुलन दिनसक्ने अवस्था थिएन । जबज शासन प्रणालीको कार्यक्रम भएकैले यसमा ‘बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष’ लाई उल्लेख गरिएको छ । ‘एउटा खुट्टो राम्रोसंग नटेकी अर्को खुट्टो उचाल्ने पक्षमा छैनौं’ भनेर जबजमा स्विकार गर्नु जस्ता धेरै पदावलीको अध्ययनबाट निश्कर्षमा जबज भण्डारीले परिकल्पना गरेको नयाँ जनवादी एवम् समाजवादी राज्य रचनाको विकल्पमा रचिएको नयाँ खाका थियो । जसलाइ संसदवादी व्यवस्था पक्षधरहरुले पनि अन्यथा नलिउन ।
तर विडम्बना गुप्ताको दार्शनिक भनाइ आएको यतिका वर्षपछि जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेसनमा एमालेले जबजलाइ ‘मार्ग निर्देशक सिद्धान्त’ भनेर लालमोहर लगायो । राज्य रचनालाइ सिद्धान्त मानेपछि एमालेमा दर्शन गायब भयो । त्यसैले सातौं महाधिवेसन पछि एमालेमा गुटबन्दी सुरु भयो । आठौं महाधिवेसनमा झनै कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक बहस भएन । सिद्धान्त हराएपछि नेताहरुको कदकाँटी अनुसारका पदहरु सिर्जना गर्दे एमाले बहुपदीय सांगाठानिक ढाँचामा गयो । झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीका अलग अलग प्यानेल खडा भयो । वैचारिक महाधिवेसन नभएकोले जबजलाइ ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’ भनेर आलोचना गर्ने खनालले अध्यक्षमा जिते । नवौं महाधिवेसनमा आइपुग्दा एमालेको दुइ गुट विकास भएर ‘सिण्डिकेट’मा परिणत भएको छ । यस्तो लाग्छ एमाले पार्टी अब जुन सिण्डिकेटले जित्छ उसलेमात्र कुदाउने यातायात अनुमति पाउँछ ।नवौं महधिवेसन र पार्टीको नीति ः सारमा एमालेको मुद्धा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको चुनावी टक्कर मात्र हो । तर, एमाले कार्यालयले रुमपा यो महाधिवेसनमा मुद्धा उपस्थित छ भनेर देखाउन चुकेको भने छैन । यद्धपि एमालेको मार्ग दर्शक सिद्धान्त जबजमा दुबै पक्षको मतैक्यता छ । आधारभूत मतभेद छैन । महाधिवेसनमा प्रस्तुत हुने राजनैतिक प्रतिवेदन, १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित तिन अङ्को केन्द्रिय सांगठानिक ढाँचा एक मतले पारित भैसकेको छ ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेल (५ असार कान्तिपुर) का अनुसार पार्टीको नीति ः सिद्धान्त र कार्यक्रमको हकमा जबज, कार्यदिशाको हकमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा संक्रमण र सांगाठानिक नीति बहुपदीय हुनेछ । यो एमालेको कार्यालयी भाषा हो । यता एमालेका युवा नेता घनश्याम भूसालले आधिकारिक लाइनमा राय बझाएर मुद्धामय होकी भन्ने भ्रम त दिन खोजेका छन् । उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बारम्बार उल्लेख गरेका छन् ‘नेपाली समाज अब अर्धसामान्ति रहेन, यो पुँजीवादी भैसक्यो । राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा मूख्य प्रवृत्ति भैसक्यो तर पुँजीको मूख्य चरित्र अनुत्पादक भएको हुँदा यो दलाल पुँजीवादी छ ।’ तर, उनी आफै सदस्य रहेको केन्द्रिय समितिले भूसालको यो विचार खण्डित गरेको विषयमा पोखरेल लेख्छन् ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवादसंग नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध बनाउने कुरालाइ पार्टीले अस्विकार गरेको छ ।’ (उही कान्तिपुर)
यसरी एमालेको नीति, सिद्धान्तहरु बुद्धि विलासका खपत समाग्री त भएका छन् रुपमा । सारमा नीतिगत सैद्धान्तिक मतभिन्नता सून्य छ । नेतागत मत भिन्नताको यो खेतीपाती हो । संस्थागत गुट प्रणालीमार्फत पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने यो कथित अभियानमा महाधिवेसन प्रतिनिधिहरु मुद्धागत आधारमा छानिएका पनि छैनन् । गुटको बलको आधारमा निर्वाचित भैरहेका छन् । महाधिवेसनको बहस अध्यक्षका उम्मेद्वार नेपाल र ओलीको वरीपरी मात्रै घुमेको छ । अध्यक्षीय प्रणाली भएकोले अन्य पद गौण महत्वको भएको छ । यो अधिवेशन ओली पक्षले भने जस्तो पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रारम्भिक बिन्दु पनि होइन । नेपाल पक्षधरले भने जस्तो ३६ साले पुस्तालाइ नेतृत्वमा ल्याउन गरिएको प्राविधिक कसरत पनि होइन । एमालेको व्यवस्था, प्रबन्ध आफ्नो संस्थागत गुटमा ल्याउन नेतृत्वको लडाँइ हो । नेपाल र ओली मध्ये जसले जिते पनि नेतृत्वमा पुग्नेहरुसंगमात्र एमालेको राजनीति संबन्धित हुनेछ ।
भवानी बराल
भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका नेता (उनी पहिलो भारतीय लोकसभाको सदस्य पनि थिए ) साजन गुप्ताले भनेका थिए, ‘साम्यवाद भनेको राज्यको संरचना हो । माक्र्सवाद भनेको दर्शन हो । साम्यवादलाइ सिद्धान्त बनाएपछि दर्शन गायब हुन्छ ।’ तत्कालीन भारतवर्षमा समाजवाद, साम्यवादलाइ सिद्धान्तकोरुपमा त्यहाँका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले अगाडि सारेपछि गुप्ताले गरेको दार्शनिक टिप्पणी थियो । नेपालका कम्युनिष्टहरु पनि यतिखेर यहि नियति दोहो¥याइ रहेका छन् ।गुप्ताको यो भनाइ माक्र्सवादसम्मत छ भने (नहुने त कुरै भएन) समाजवाद, साम्यवाद, नयाँ जनवाद कम्युनिष्ट राज्य प्रणलीका नमुना मात्रै हुन । जसलाई माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधाराले निर्देशित गर्छ वा गठन गर्छ । पुँजीवादी देशहरुमा क्रान्तिमार्फत साम्यवादमा पुग्न माक्र्स, लेनिनले समाजवादी राज्य प्रणलीको परिकल्पना गरे ।
सन् १९३९ मा माओ त्से तुङ्को अगुवाइमा अर्धसामान्ति तथा अर्धऔपनिवेशिक कृषिप्रधान देशमा सिधै समाजवाद स्थापना गर्न नसकिने निश्कर्षकासाथ नयाँ जनवादी राज्य प्रणालीको स्थापना गर्नु पर्ने ठहर चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले ग¥यो । यी दुबै राज्य प्रणालीका नमूनालाइ विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले अनुमोदन पनि ग¥यो ।
सोभियत संघको विघटनसहित विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खाइरहेको बेला समाजवाद वा नयाँ जनवादको विकल्पमा स्व. मदनकुमार भण्डारीले ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अर्थात ‘जबज’ प्रस्ताव गरे । परम्परागत नयाँ जनवादी तथा समाजवादी प्रणालीमा शासन प्रशासन कै कारण कम्युनिष्ट आन्दोलनले धक्का खाएको महशुस गरी उनले जबजलाइ अगाडि सारे । यसमानेमा जबज कुनैपनि अर्थको सिद्धान्त थिएन । यो त सिधा अर्थमा समाजवाद वा नयाँ जनवादी राज्य प्रणाली कै विकल्पमा परिमार्जन सहित प्रस्तुत गरिएको अर्को विकल्प थियो ।
एमालेको पाँचौ महाधिवेसनमा स्व. भणडारीले प्रस्ताव गर्दा उल्लेख गरिएको पदावलीले नै यसलाइ सिद्धान्त मानेकै थिएन् । जबजको प्रस्तावनामै उल्लेख छ ‘कम्युनिष्ट पार्टीले चलाएका देशमा बहुलवाद र खुल्लापन रहेन र त्यसको परिणाम पनि राम्रो भएन । हामी बहुलवाद र खुल्लापनको पक्षमा छौं ।’ यो प्रस्तावनाको सिधा अर्थ हो कम्युनिष्ट पार्टीले चलाएको शासन प्रणालीमा सुधार र परिमार्जन आवश्यक छ ।
माक्र्सवाद, लेनिनवादको भाष्यमा उनले सृजनात्मक अवधारणा थपेका होइनन् । केवल सोभियत रुस लगायतको शासन पद्धतिको दुष्परिणामलाइ हेरेर यो अवधारणा ल्याएका हुन् । जबजमै पनि उनले त मार्ग दर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवादलाइ नै मानेका थिए । भलै माओ विचारधारा चौथो महाधिवेसनमै तत्कालीन मालेले ‘ड्रप’ गरि सकेको थियो । तत्कालीन सोभियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभले सोभियत संघमा रहेको समाजवादका अवशेषहरुलाइ समाप्त गर्न ग्लास्तनोस्त (खुल्लापन) र परेइस्त्रोइका (पुनःनिर्माण) दुई शब्दको विचार अघि सारे ।
सन् १९८६ मा उनी सोभियत संघको राष्ट्रपति भएपछि यहि विचारको आधारमा सोभियत समाजवादी व्यवस्था र संघको पतन भयो । पूर्वी युरोपेली समाजवादी शासन सत्ताहरु पनि ढले । गोर्वाचोभको प्रस्तावले ल्याएको दुष्परिणाम पछि भण्डारीले जबज अघि सारेका हुन । जबजको प्रस्तावनामा प्रयोग भएको ‘बहुलवाद र खुल्लापन’ र गोर्वाचोभले अघिसारेको ‘ग्लास्तनोस्त (खुल्लापन) र पेरेइस्त्रोइका (पुनःनिर्माण)’ दुबैको शब्दावलीको गम्भीर सार खिच्ने हो भने तात्विक भिन्नता छैन् । जबज यसकारण ग्लास्तनोस्त र परेइस्त्रोइकाको आधारमा आएको अवधारणा हो । अर्को जबज सुधारिएको राज्य सुंरचनाको रुपरेखा हो भन्ने तथ्य जबजकै पेट बोलीले हरेक ठाउँमा प्रस्ट गरेको छ । जबजमा जनवादी अधिनायकत्वको साटो ‘जनवादी सत्ता’ शब्द प्रयोग भएको छ । सत्ताको अर्थ सिधै शासन प्रणालीसंग अन्तरसम्बन्धित हुन्छ ।
तत्कालिन समयमा संसदीय व्यवस्थाको चौघेरा नाघेर जाने कुरा शक्ति सन्तुलन दिनसक्ने अवस्था थिएन । जबज शासन प्रणालीको कार्यक्रम भएकैले यसमा ‘बहुमतको सरकार अल्पमतको विपक्ष’ लाई उल्लेख गरिएको छ । ‘एउटा खुट्टो राम्रोसंग नटेकी अर्को खुट्टो उचाल्ने पक्षमा छैनौं’ भनेर जबजमा स्विकार गर्नु जस्ता धेरै पदावलीको अध्ययनबाट निश्कर्षमा जबज भण्डारीले परिकल्पना गरेको नयाँ जनवादी एवम् समाजवादी राज्य रचनाको विकल्पमा रचिएको नयाँ खाका थियो । जसलाइ संसदवादी व्यवस्था पक्षधरहरुले पनि अन्यथा नलिउन ।
तर विडम्बना गुप्ताको दार्शनिक भनाइ आएको यतिका वर्षपछि जनकपुरमा भएको सातौं महाधिवेसनमा एमालेले जबजलाइ ‘मार्ग निर्देशक सिद्धान्त’ भनेर लालमोहर लगायो । राज्य रचनालाइ सिद्धान्त मानेपछि एमालेमा दर्शन गायब भयो । त्यसैले सातौं महाधिवेसन पछि एमालेमा गुटबन्दी सुरु भयो । आठौं महाधिवेसनमा झनै कुनै सैद्धान्तिक वैचारिक बहस भएन । सिद्धान्त हराएपछि नेताहरुको कदकाँटी अनुसारका पदहरु सिर्जना गर्दे एमाले बहुपदीय सांगाठानिक ढाँचामा गयो । झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीका अलग अलग प्यानेल खडा भयो । वैचारिक महाधिवेसन नभएकोले जबजलाइ ‘दक्ष प्रजापतिको टाउको’ भनेर आलोचना गर्ने खनालले अध्यक्षमा जिते । नवौं महाधिवेसनमा आइपुग्दा एमालेको दुइ गुट विकास भएर ‘सिण्डिकेट’मा परिणत भएको छ । यस्तो लाग्छ एमाले पार्टी अब जुन सिण्डिकेटले जित्छ उसलेमात्र कुदाउने यातायात अनुमति पाउँछ ।नवौं महधिवेसन र पार्टीको नीति ः सारमा एमालेको मुद्धा बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी शर्मा ओलीबीचको चुनावी टक्कर मात्र हो । तर, एमाले कार्यालयले रुमपा यो महाधिवेसनमा मुद्धा उपस्थित छ भनेर देखाउन चुकेको भने छैन । यद्धपि एमालेको मार्ग दर्शक सिद्धान्त जबजमा दुबै पक्षको मतैक्यता छ । आधारभूत मतभेद छैन । महाधिवेसनमा प्रस्तुत हुने राजनैतिक प्रतिवेदन, १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित तिन अङ्को केन्द्रिय सांगठानिक ढाँचा एक मतले पारित भैसकेको छ ।
एमाले सचिव शंकर पोखरेल (५ असार कान्तिपुर) का अनुसार पार्टीको नीति ः सिद्धान्त र कार्यक्रमको हकमा जबज, कार्यदिशाको हकमा शान्तिपूर्ण बाटोबाट समाजवादमा संक्रमण र सांगाठानिक नीति बहुपदीय हुनेछ । यो एमालेको कार्यालयी भाषा हो । यता एमालेका युवा नेता घनश्याम भूसालले आधिकारिक लाइनमा राय बझाएर मुद्धामय होकी भन्ने भ्रम त दिन खोजेका छन् । उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा बारम्बार उल्लेख गरेका छन् ‘नेपाली समाज अब अर्धसामान्ति रहेन, यो पुँजीवादी भैसक्यो । राजनीति, अर्थतन्त्र, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा मूख्य प्रवृत्ति भैसक्यो तर पुँजीको मूख्य चरित्र अनुत्पादक भएको हुँदा यो दलाल पुँजीवादी छ ।’ तर, उनी आफै सदस्य रहेको केन्द्रिय समितिले भूसालको यो विचार खण्डित गरेको विषयमा पोखरेल लेख्छन् ‘दलाल नोकरशाही पुँजीवादसंग नेपाली समाजको प्रधान अन्तरविरोध बनाउने कुरालाइ पार्टीले अस्विकार गरेको छ ।’ (उही कान्तिपुर)
यसरी एमालेको नीति, सिद्धान्तहरु बुद्धि विलासका खपत समाग्री त भएका छन् रुपमा । सारमा नीतिगत सैद्धान्तिक मतभिन्नता सून्य छ । नेतागत मत भिन्नताको यो खेतीपाती हो । संस्थागत गुट प्रणालीमार्फत पार्टी संगठन सञ्चालन गर्ने यो कथित अभियानमा महाधिवेसन प्रतिनिधिहरु मुद्धागत आधारमा छानिएका पनि छैनन् । गुटको बलको आधारमा निर्वाचित भैरहेका छन् । महाधिवेसनको बहस अध्यक्षका उम्मेद्वार नेपाल र ओलीको वरीपरी मात्रै घुमेको छ । अध्यक्षीय प्रणाली भएकोले अन्य पद गौण महत्वको भएको छ । यो अधिवेशन ओली पक्षले भने जस्तो पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने प्रारम्भिक बिन्दु पनि होइन । नेपाल पक्षधरले भने जस्तो ३६ साले पुस्तालाइ नेतृत्वमा ल्याउन गरिएको प्राविधिक कसरत पनि होइन । एमालेको व्यवस्था, प्रबन्ध आफ्नो संस्थागत गुटमा ल्याउन नेतृत्वको लडाँइ हो । नेपाल र ओली मध्ये जसले जिते पनि नेतृत्वमा पुग्नेहरुसंगमात्र एमालेको राजनीति संबन्धित हुनेछ ।
No comments:
Post a Comment