एकल र बहु पहिचान नेताहरुको मागिखाने भाडो:- भवानी बराल

भवानी बराल▶↓

राष्ट्रिय राजनीति एकल जातीय तथा बहुजातीय पहिचानको सबालमा ध्रुवीकृत हुने क्रममा छ। वास्तवमा यो प्रायोजित ध्रुवीकरण हो। यो अनौठो ध्रुवीकरणले राजनीतिक रंग रूप लियो भने पनि अनौठो नमाने हुन्छ ।पहिलो संविधान सभाको अन्तिम समयमा राज्य पुनर्संरचनाको आधारमा सहमति खोज्दा एकल जातीय पहिचान हुने कि बहुजातीय पहिचानको आधारमा हुने विषय टुङ्गो नलागेपछि संविधान जारी हुन सकेन। एकल तथा बहुपहिचान जस्ता पदावलीको राजनीतिक परिभाषा हुन नसक्ता संविधान निर्माण हुन नसकेर अन्ततः पहिलो संविधान सभाको अवसान भयो।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले बहुपहिचानलाई संघीयताको आधार ठाने र त्यसैमा अडान लिए। माओवादी, मधेसी मोर्चा तथा आदीवासी जनजाति सभासद्को 'ककस'ले एकल जातीय पहिचानको आधारमा संघीय संरचना बन्नु पर्ने अडान राखे। राष्ट्रिय राजनीतिक दुर्घटनाको चुरोरूपमा देखिएको पहिचानको विषय थियो तर सारमा भने जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउने विषयमा  विवाद थियो। नेपालको संघीय संरचनाको आधार इतिहास, पहिचान र अधिकार हो। यी तीन आधार राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरेका विषय पनि हुन्। बाह्रबुँदे समझदारीदेखि पछिल्लो समयसम्म भए गरेका सहमति, अन्तरिम संविधान र विभिन्न जातीय सांस्कृतिक समुदायले गरेको आन्दोलनको जनादेश हो। यसमध्ये इतिहास र अधिकार संघीयताको आधार बन्न सकेन। पहिचानको विषयमात्र अगाडि आयो र पहिचान पनि एकल तथा बहु शब्दमा गएर तुहियो। वास्तवमा पहिचान एकल नै हुन्छ। पहिचानमा बहु वचन लगाउनुको शाब्दिक अर्थ लाग्दैन। राजनीतिक अर्थ लाग्ने त कुरै भएन। पहिचान, पहिचानकै आधारमा ऐतिहासिक निरन्तरता र अधिकारको बाँडफाँटमा बहस केन्द्रित भएको भए निकास निस्कन्थ्यो।  तर, त्यसो हुन सकेन। फगत पहिचानमा बहस केन्द्रित भयो । पहिचानलाई एकल र बहु शब्दमा विभाजन गरेर बौद्धिक विलासको विषय बनाइयो। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा प्रस्तावित नामलाई एकथरीले एकल पहिचान भनिदिए। अर्काथरीले दुई वा दुईभन्दा बढी नाम राख्नुलाई बहुपहिचान भनिदिए। बस पहिचान एक बचन र बहु बचनमा सैद्धान्तीकरण भइदियो। उदाहरणका लागि लिम्बुवानमात्र नाम राख्दा एकल पहिचान भयो, लिम्बुवान–तमोर, या लिम्बुवान–मेची राख्दा चाहिँ बहुपहिचान हुने भयो। यस्तो उट्पट्याङ् तर्कका आधारमा बहुपहिचान र एकल पहिचानलाई दुई ध्रुवीय विषय बनाइयो। यही नक्कली विवाद पहिलो संविधान सभा विघटन गर्ने तुरुप बन्यो। एमालेका जनजाति आदिवासी नेता तथा तत्कालीन सभासद्ले त यस्तै 'वर्ण शङ्कर' बहुपहिचानलाई पनि स्वीकार नगरेर संविधान सभा तुहाएको आरोप एमाले पार्टी नेतृत्वलाई लिखितरूपमै लगाएका थिए। वास्तवमा २०६९ जेठ १३ गते आदिवासी 'ककस'ले यस्तै मिश्रित नामलाई पनि संविधान बन्ने सर्तमा स्वीकार गरेको थियो। तर, ककसको यो स्वीकारोक्ति पछि पनि संविधान निर्माण हुन सकेन। यही बिन्दुबाट विश्लेषण गरियो भने पहिलो संविधान सभाको विघटनको रहस्य पनि पत्ता लाग्नेछ।राज्य पुनर्संरचनाका सन्दर्भमा कुनै पनि जाति विशेषको ऐतिहासिकतासँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको नामसँग सम्बन्धित हुँदैमा त्यो एकल पहिचानको परिभाषा अन्तर्गत पर्दैन। राज्यको चरित्र वा विशेषता पहिचानसंग सम्बन्धित जातिको मात्र विशेष वा अग्राधिकार सम्पन्न भएमात्र एकल पहिचान हुन्छ। त्यस्तो विषयमा दलका नेताबीच छलफलै भएन। एउटामात्र नाम राखे एकल पहिचान हुने, दुई वा सोभन्दा बढी नाम राखे बहुपहिचान हुने अराजनीतिक तर्क अगाडि आयो। बहुपहिचानको नाम पनि बडो अनौठो ढंगको थियो। प्रस्तावित प्रदेशमा बस्ने मानव समुदायको विविधतालाई सम्बोधन गर्ने हदको नाम आएको भए त्यसलाई मान्न पनि सकिन्थ्यो। उदाहरणका लागि लिम्बुवानको पछाडि मेची वा तमोर नाम झुन्ड्याउँदैमा त्यो कसरी बहुपहिचान भयो? तमोर र मेचीले त्यहाँ बस्ने कुन कुन जनसमुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्छ? नेवा–बागमती, ताम्सालिङ–इन्द्रावती, तमुवान–गण्डकमध्ये अगाडिका नामले कुनै जाति विशेषलाई सम्बोधन गर्‍यो। वाग्मती, इन्द्रावती र गण्डकले कुन समुदायको पहिचान स्थापित गर्छ र त्यो बहुपहिचान भयो? नदी, पहाड र ठाउँको नामले बहुपहिचानको राजनीतिक मापदण्ड पूरा हुन्छ? बहुपहिचानको अडान राख्नेसँग यस्तो प्रश्नको तर्कसंगत उत्तरै छैन। यो त जुँगे लडाँइमात्रै हो। कुनै राजनीतिसम्मत दृष्टिकोण नै होइन।पहिलो संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको एक मतले संघीय एकाइ निर्माणको दुईवटा आधार लिएको थियो। पहिलो पहिचानको आधार पाँचवटा उपशीर्षकमा विषयलाई व्यवस्थित गरिएको थियो। ती विषय जातीय र समुदायगत, भाषिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा क्षेत्रगत निरन्तरता र ऐतिहासिक निरन्तरता हो। दोस्रो सामर्थ्यको चारवटा आधारमा आर्थिक अन्तरसम्बन्ध र सामर्थ्य, पूर्वाधार विकासको अवस्था र सम्भावना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता तथा प्रशासनिक सुगमता थियो। पहिचानको आधारमा समितिले प्रस्ताव गरेको १४ प्रदेश प्रस्थान विन्दु अवश्य थियो। सामर्थ्यको कतिपय विषयलाई गम्भीरतासाथ नलिएको भए पनि पहिचानको आधारलाई भरसक सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो। समितिले केही अपवाद नारायणी, सुनकोसी, खप्तड र जडानबाहेक पहिचान स्थापित गर्न खोजेकै हो। समितिले ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको वा निकट विगतको आधारमा सीमाङ्कन गरेको भए सामर्थ्यले सोझो सम्बन्ध राख्ने थियो। विशेष संरचनाअन्तर्गत अल्पसंख्यक सीमान्तकृतको पहिचान स्थापित गर्ने प्रयास यसको सकारात्मक पक्ष थियो। समितिले ०६६ माघ ७ गते प्रारम्भिक प्रतिवेदनका रुपमा प्रस्तुत गरेको यो खाका आएपछि संविधान निर्माण अवरुद्ध हुनपुगेको थियो।


 नेपाली राष्ट्रिय राजनीति एकल र बहुपहिचानको अनावश्यक शब्दाडम्बरमा रुमलिएको छ। कथित एकल पहिचान र बहुपहिचानका अभियन्ता शब्दार्थको गोलचक्करमा राष्ट्र र जनतालाई अल्मल्याउनमा व्यस्त छन्। नेपालमा संघीयताको माग उत्पीडनको आधारबाट भएको स्थापित हुन सकेन। उत्पीडनको आधारमा पहिचान गर्ने र ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा संघीय संरचना बन्दोबस्त गर्नुपर्ने थियो। यसरी राज्यको एकाइ निर्माण गर्दा सामर्थ्यको झमेला स्वतः समाधान हुने थियो। अहिले एकल भनेर आरोपित प्रस्ताव त्यो एकलको परिभाषाभित्रै पर्दैन। त्यो एकल नभएर ऐतिहासिक पहिचानमात्र हो। जातीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनेको त्यो राष्ट्रियताकै सन्दर्भ हो। निश्चित जातिको एकल राज्यको माग, प्रस्ताव कतैबाट भएकै होइन। यस अर्थमा यो एकल पहिचान होइन र साम्प्रदायिक पनि होइन। यो त सम्बन्धित ठाउँको ऐतिहासिक राष्ट्रिय पहिचान हो। यस्तो पहिचानलाई स्वीकार गर्न लोकतन्त्रवादी र साम्यवादीलाई तिनको राजनीतिक दर्शनले निषेध गरेको पनि छैन। इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानको सामाजिक तथा सांस्कृतिक सन्तुलनलाई ख्याल गर्दै बनाउने नयाँ एकाइ हो। यस्तो ऐतिहासिक पहिचानसम्म पनि नपचाउने नेताहरूको मानसिकतै दरिद्र देखिन्छ। यसैले बेनामे एकाइ पनि दलका उपल्ला नेताले प्रस्ताव गरे। बेनामे एकाइ प्रस्ताव गर्नु भनेको ऐतिहासिक पहिचानसम्म पनि अस्वीकार गर्नु नै हो। यस्तो दरिद्र मानसिकताबाट संघीय एकाइ पहिचानका आधारमा बन्न सक्तैन। संविधान सभा निर्वाचनको माध्यमबाट पुनर्स्थापना भएको छ । नयाँ संविधान सभाले बनाउने संविधानको आखिर गाँठो पर्ने त्यहीँनेर हो। आदिवासी जनजातिले उठाएको पहिचानमा आधारित एकाइ भारतका राज्यहरू पञ्जाब, बंगाल, तामिलनाडुभन्दा कुनैपनि मानेमा फरक होइन। लिम्बुवान, किरात वा खम्बुवान, नेवाः, मगरात, ताम्सालिङ, थरुहट, तमुवान आदि त्यस्तै ऐतिहासिक पहिचानका नाममात्र हुन्।

अहिले बहुप्रचारित बहुपहिचान, पहिचान नै होइन त्यो अमुक पार्टी र समूहको विरोधमा प्रतिक्रियास्वरूप आएको नाम हो। ऐतिहासिक पहिचानलाई भविष्यमा निषेध गर्न ल्याइएको तुरुप हो।दोस्रो संविधान सभामा उठ्ने विवाद पनि पहिचानकै हो। तर संविधान सभाको वर्तमान समीकरण पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने हदको अनुकूल छैन्। नेपालको राष्ट्रियताको परिभाषा बाह्रबुँदेदेखि अन्तरिम संविधान (भाग १, धारा ३)सम्म गरिएको छ। त्यही परिभाषालाई राजनीतिक भाषामा अनुवाद गरियो भने राज्यको नयाँ रचनामा पहिचानलाइ सम्बोधन गर्न सकिन्छ। जातीय पहिचान भनेको अन्ततः राष्ट्रिय पहिचान नै हो। जातीय पहिचान ऐतिहासिक आधारमा निर्माण भएको हुन्छ र त्यसको निरन्तरता आजको सत्य हो। जातीय आधारमा पहिचान खोज्नु कुनै साम्प्रदायिक भड्काउ हैन। जातिहरूमाथि भएको जातीय, भाषिकलगायतका उत्पीडनको अन्त्य गर्नु आजको राजनीतिक अभिभारा हो। यो अनिवार्य अन्तरविरोधको हल राज्यको रूपरेखामा खोज्दामात्रै समाधान निस्कन्छ। नेपाली राष्ट्रियताका विविध आयाम छन्। ती आयाम विविधतामा एकत्व खोजिरहेछन्। यो मामिला अलिकति मनोवैज्ञानिक पनि छ धेरै त उत्पीडनसँग अन्तरसम्बन्धित छ। यसर्थ पहिचानलाई खारेज गर्न बहु र मिश्रित शब्दको फुर्को झुन्ड्याएर अधिकारविहीन बनाउने षड्यन्त्रकारी हर्कत भइराखेको छ। यो मामिला नसुल्झेसम्म संविधान निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिन्न। अहिले त्यही भइरहेछ। जबर्जस्ती गर्न खोजिए 'माछो माछो भ्योगतो' मात्रै हुनसक्छ।