उज्जव्ल सुबेदी
पिछडिएका जाति, क्षेत्र र वर्गका नागरिकका लागि यो मुलुक 'पुलिस स्टेट' बन्दै गएको छ । पुलिस स्टेट त्यो हो, जहाँ प्रहरीले जनताको सुरक्षा होइन, जनतामाथि दमन गर्छ । लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यप्रणालीमा प्रहरी जनताको सुरक्षामा खटिन्छ । पछिल्ला केही घटनाहरूले दिएको स्पष्ट संकेत हो, हाम्रो राज्य निहत्था र निर्धा जनतामाथि दमन गर्न प्रहरी खटाइरहेको छ । बोल्ने, लेख्ने, असहमति प्रकट गर्ने र आफ्नो हक दाबी गर्ने पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता हुनु नै लोकतन्त्र हो । जब जनताद्वारा पालित-पोषित प्रहरी यी अधिकार खोस्न लाग्छ र त्यसको सुनवाइ हुँदैन भने त्यस्तो राज्यलाई बुझ्ने अवधारणा के हो ? हामीसँग उपलब्ध अवधारणा भनेको पुलिस स्टेटको अवधारणा नै हो । तर यहाँ पेचिलो विषय के हो भने सुख-सुविधामा बसेका कुलिन र राजधानीका सुकिला-मुकिलाहरूका लागि राज्यको यो अवधारणा आफ्नो राज्य बुझ्न सहायक हुँदैन । कारण, तिनका लागि त सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो सेवक नै हो । सरकारी 'एलिट'हरूका लागि त अझ 'बि्रफकेस' साटासाट गर्ने मलिलो मौलो हो ।सप्तरीका मोहम्मद अब्दुल रहमानलाई फेसबुकमा प्रहरीको विरोध गर्दै टिप्पणी गरेकोमा सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १९ दिन हिरासतमा राख्यो । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारबाहीका लागि ल्यायो ।
अदालतले रु ५ हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गर्यो । रहमानले फेसबुकमा पोष्ट गरेको र प्रहरीले गैरकानुनी ठहर्याएको टिप्पणी यस्तो थियो, 'केको सुधि्रनु आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नु परिरा छ । त्यो पनि ५०,००० ।' प्रहरी प्रशासन नसुधि्रएको भन्ने आशयको उनको 'पोष्ट' अत्यन्तै सामान्य थियो । यति सामान्य टिप्पणी कसरी गैरकानुनी हुनपुग्यो ? प्रहरीसँग चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । तर बेकसुर रहमानले भने सजाय भोगिसके ।रहमान थुनिएको खबर अखबारमा आएपछि यससम्बन्धी टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा देखापरे । फेसबुकमा पोष्ट भएका टिप्पणीमा आक्रोशको पारो कति छ भनेर थर्मामिटरमा नाप्न मिल्ने भए पक्कै रहमानको पोष्टलाई उछिन्ने थियो । तर रहमानले जस्तो हिरासत कसैले खेप्नुपरेको छैन । त्यसो त सिंगो नेपाल सरकार र मन्त्रीहरूलाई नै सत्तोसराप गर्ने काठमाडौंका सामाजिक सञ्जालवाला धुरन्धर योद्धाहरूलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही भएको पंक्तिकारलाई थाहा छैन । उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्न खोजिएको होइन । आशय के हो भने यति नै अधिकारका हकदार त रहमान पनि थिए ।
तर उनी किन प्रहरीको सजिलो सिकार बने र अरु बन्न सकेनन् ? के प्रहरीले आफ्नो बडप्पन देखाउन सजिलो सिकारको खोजी गर्छ ? त्यसो हो भने सजिलो सिकार त्यो हुन्छ, जो पहिल्यै सिमान्तकृत छ । रहमान सप्तरीवासी अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका सदस्य हुन् । त्यसो भए रहमानजस्ता नागरिकका लागि यो राज्य के हो त ? उनका लागि राज्य त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले उनको अधिकारमाथि बिनासंकोच ज्यादती गर्ने छुट पाएको छ । लोकतन्त्रले उनलाई अहिलेसम्म दिएको अधिकार एक भोट खसाल्ने अधिकारमात्र हो । बाँकी अधिकार उनले तिरेका करद्वारा पालिएको प्रहरीको पकेटमा छ ।यो घटना अघिल्लो हप्ताको हो । त्यसको केही दिन अघिमात्रै अर्को पिछडिएको क्षेत्र डोल्पाका निहत्था नागरिकमाथि प्रहरी जाइलाग्यो । दुई डोल्पालीको ज्यान गयो, दर्जनौं नराम्ररी घाइते भए । प्रहरी झुठो मुचुल्का उठाउनमा तल्लिनछ । आफन्त गुमाएका नागरिक भने आँसु पिएर थरथर काम्दै बसेका छन् । यार्सागुम्बु टिप्न जानेहरूसँग लिइने शुल्कको विषयमा विवाद चकिर्ंदा प्रहरी निहत्था गाउँलेमाथि जाइलागेको खबर यसै पत्रिकामा छापिएको थियो । कान्तिपुरका दुई पत्रकारले स्थलगत भ्रमण गरेर तयार पारेको लामो रिपोर्टबाट थाहा लागेको तथ्य के हो भने यार्चा पाइने डोल्पाको अक्करिलो घाँसे मैदानमा परपरबाट हजारौं यार्चा संकलकहरू हुरुरु पस्दारहेछन् । त्यसरी पसेर तिनले यार्चा त संकलन गर्छन्, तर सँगै याक र खच्चरका लागि जोगाइएका चरन पनि नष्ट गरेर जाँदारहेछन् । त्यहाँ पालिने वस्तुलाई घाँसकै संकट हुनेगरी यार्चा संकलन गरिँदोरहेछ । त्यसरी अन्धाधुन्द हजारौं संकलकलाई अनुमति दिएकामा धो गाविसका वासिन्दा आक्रोशित बनेका रहेछन् । त्यहाँबाट संकलित यार्चा भन्सार नतिरी तिब्बततिर पुर्याइँदो रहेछ । आफ्नो सम्पत्तिमा अरुको रैफाँडो कम होस् भन्नाखातिर गाउँलेले पनि आफ्नै ढंगले शुल्क उठाउन थालेछन् । त्यसरी उठेको शुल्क गैरकानुनी हो भन्दै प्रहरी जाइलागेको रहेछ ।यहाँ पनि प्रहरीले अन्धाधुन्द भकुर्यो । एक बिरामी डोल्पाली तुन्डुप लामालाई छातीमा बुटले कुल्चेर मारियो । अर्का छिरिङ फुर्वा गुरुङको झडपमा परेर मृत्यु भयो । गोली लागेर मरेकालाई भीरबाट खसेर मरेको भन्ने मुचुल्का उठाएर आफन्तलाई जबर्जस्ती सहीछाप गर्न लगाइयो । मृतकका आफन्त अहिलेसम्म घर फर्किनसकेका छैनन् । प्रहरीको ज्यादती अझ बढ्ला भन्ने डरले उनीहरू लेकतिर लुकिबसेका छन् ।स्थलगत रिपोर्टबाट अर्को एक तथ्य पनि उजागर हुन्छ । धो गाविसका ती डोल्पालीहरूमाथि शासन गर्ने र उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको सम्पदाको उपभोगको निर्णय लिइदिने कोही पनि पदाधिकारी वा शासक उनीहरूको भाषा बुझ्ने मानिस छैनन् । शे फोक्सुन्डो निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने धो गाविसमा निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनाएको छ ।
सो समितिले त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग र संरक्षणमा काम गर्छ । समितिको अध्यक्ष महत थरका मानिस छन् । त्यहाँ खटाइएका सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख मल्ल थरका रहेछन् । यी दुवै मानिससँग उनीहरूको राम्रो संवाद हुनसक्दैन । उनीहरू आफ्ना संकट यिनलाई राम्रोसँग बताउनै सक्दैनन् । न प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालसँगै उनीहरू आफ्ना कहर सुनाउन सक्छन् । त्यसैले उनीहरू भन्छन्, 'हामीलाई पुलिसले भोटे भन्दै अन्धाधुन्द कुट्यो ।'
चाहे त्यो सप्तरीको मुस्लिम समुदायका मोहम्मदका लागि होस् वा डोल्पाका तुन्डुप लामाका लागि होस्, राज्य निरंकुश परचक्री सावित भएको छ । न राज्यले उनीहरूको भाषा बुझ्न सक्छ, न उनीहरूको पीडा महसुस गर्न सक्छ । यार्चा उनीहरूको हो । तर त्यसलाई बेचेर उठेको शुल्कबाट पालिएका प्रहरी उनीहरूका कुरासुन्दैनन् । त्यही शुल्कबाट भत्ता लिने निकुञ्जका पदाधिकारीहरू उनीहरूका पीडा बुझ्दैनन् । त्यही शुल्कबाट महिनावारी तलब पूर्ति हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनीहरूका आफन्त बन्न सकेनन् । राज्य त उनीहरूलाई दमन गर्नमात्र उपस्थित छ । त्यस्तो राज्यलाई उनीहरूले पुलिस स्टेट भनेर बुझे भने त्यो गलत हुने छैन ।
मधेसमा हुने गैरन्यायिक हत्यादेखि लेकमा हुने दमनसम्म जताततै राज्यको चरित्र विभेदकारी देखिएको छ । यही विभेदलाई न्युनीकरण गर्दै सबैलाई न्याय दिलाउन राज्यको पुनःसंरचना गर्न खोजिएको हो । संघीयताको मागको पृष्ठभूमिमा यिनै विभेद छन् । संविधानसभाभित्र राज्य पुनःसंरचनाबारे चर्चा सुरु हुँदै गर्दा जनताद्वारा चुनिएको सरकार भने आफूलाई झन्-झन् विभेदकारी बनाउँदै लाँदैछ । उसका प्रहरी दुःखी जनताका छातीमा गोली दाग्दैछ । सिमान्तकृत नागरिकका फेसबुक झाँकेर गैरकानुनी टिप्पणीका सिला टिप्दैछ । सत्ताधारी पार्टीहरूको यसमा मौन सम्मति छ । तिनको योजनामा राज्यको रूप यस्तै छ, जो बजारको सामान्य व्यवस्थापकमात्र हुन्छ । जसले बजारमा व्यवधान ल्याउँछ, उसलाई ठीक पार्न राज्य 'पुलिस स्टेट'का रूपमा आफ्ना दाह्रा-नंग्रा फिँजार्छ ।
पिछडिएका जाति, क्षेत्र र वर्गका नागरिकका लागि यो मुलुक 'पुलिस स्टेट' बन्दै गएको छ । पुलिस स्टेट त्यो हो, जहाँ प्रहरीले जनताको सुरक्षा होइन, जनतामाथि दमन गर्छ । लोकतान्त्रिक भनिएको राज्यप्रणालीमा प्रहरी जनताको सुरक्षामा खटिन्छ । पछिल्ला केही घटनाहरूले दिएको स्पष्ट संकेत हो, हाम्रो राज्य निहत्था र निर्धा जनतामाथि दमन गर्न प्रहरी खटाइरहेको छ । बोल्ने, लेख्ने, असहमति प्रकट गर्ने र आफ्नो हक दाबी गर्ने पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता हुनु नै लोकतन्त्र हो । जब जनताद्वारा पालित-पोषित प्रहरी यी अधिकार खोस्न लाग्छ र त्यसको सुनवाइ हुँदैन भने त्यस्तो राज्यलाई बुझ्ने अवधारणा के हो ? हामीसँग उपलब्ध अवधारणा भनेको पुलिस स्टेटको अवधारणा नै हो । तर यहाँ पेचिलो विषय के हो भने सुख-सुविधामा बसेका कुलिन र राजधानीका सुकिला-मुकिलाहरूका लागि राज्यको यो अवधारणा आफ्नो राज्य बुझ्न सहायक हुँदैन । कारण, तिनका लागि त सुरक्षा संयन्त्र आफ्नो सेवक नै हो । सरकारी 'एलिट'हरूका लागि त अझ 'बि्रफकेस' साटासाट गर्ने मलिलो मौलो हो ।सप्तरीका मोहम्मद अब्दुल रहमानलाई फेसबुकमा प्रहरीको विरोध गर्दै टिप्पणी गरेकोमा सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले १९ दिन हिरासतमा राख्यो । त्यसपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कारबाहीका लागि ल्यायो ।
अदालतले रु ५ हजार धरौटीमा उनलाई रिहा गर्यो । रहमानले फेसबुकमा पोष्ट गरेको र प्रहरीले गैरकानुनी ठहर्याएको टिप्पणी यस्तो थियो, 'केको सुधि्रनु आफ्नै चोरी भएको बाइक फर्काउन पैसा तिर्नु परिरा छ । त्यो पनि ५०,००० ।' प्रहरी प्रशासन नसुधि्रएको भन्ने आशयको उनको 'पोष्ट' अत्यन्तै सामान्य थियो । यति सामान्य टिप्पणी कसरी गैरकानुनी हुनपुग्यो ? प्रहरीसँग चित्तबुझ्दो उत्तर छैन । तर बेकसुर रहमानले भने सजाय भोगिसके ।रहमान थुनिएको खबर अखबारमा आएपछि यससम्बन्धी टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा देखापरे । फेसबुकमा पोष्ट भएका टिप्पणीमा आक्रोशको पारो कति छ भनेर थर्मामिटरमा नाप्न मिल्ने भए पक्कै रहमानको पोष्टलाई उछिन्ने थियो । तर रहमानले जस्तो हिरासत कसैले खेप्नुपरेको छैन । त्यसो त सिंगो नेपाल सरकार र मन्त्रीहरूलाई नै सत्तोसराप गर्ने काठमाडौंका सामाजिक सञ्जालवाला धुरन्धर योद्धाहरूलाई पनि अहिलेसम्म कारबाही भएको पंक्तिकारलाई थाहा छैन । उनीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्न खोजिएको होइन । आशय के हो भने यति नै अधिकारका हकदार त रहमान पनि थिए ।
तर उनी किन प्रहरीको सजिलो सिकार बने र अरु बन्न सकेनन् ? के प्रहरीले आफ्नो बडप्पन देखाउन सजिलो सिकारको खोजी गर्छ ? त्यसो हो भने सजिलो सिकार त्यो हुन्छ, जो पहिल्यै सिमान्तकृत छ । रहमान सप्तरीवासी अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका सदस्य हुन् । त्यसो भए रहमानजस्ता नागरिकका लागि यो राज्य के हो त ? उनका लागि राज्य त्यस्तो संयन्त्र हो, जसले उनको अधिकारमाथि बिनासंकोच ज्यादती गर्ने छुट पाएको छ । लोकतन्त्रले उनलाई अहिलेसम्म दिएको अधिकार एक भोट खसाल्ने अधिकारमात्र हो । बाँकी अधिकार उनले तिरेका करद्वारा पालिएको प्रहरीको पकेटमा छ ।यो घटना अघिल्लो हप्ताको हो । त्यसको केही दिन अघिमात्रै अर्को पिछडिएको क्षेत्र डोल्पाका निहत्था नागरिकमाथि प्रहरी जाइलाग्यो । दुई डोल्पालीको ज्यान गयो, दर्जनौं नराम्ररी घाइते भए । प्रहरी झुठो मुचुल्का उठाउनमा तल्लिनछ । आफन्त गुमाएका नागरिक भने आँसु पिएर थरथर काम्दै बसेका छन् । यार्सागुम्बु टिप्न जानेहरूसँग लिइने शुल्कको विषयमा विवाद चकिर्ंदा प्रहरी निहत्था गाउँलेमाथि जाइलागेको खबर यसै पत्रिकामा छापिएको थियो । कान्तिपुरका दुई पत्रकारले स्थलगत भ्रमण गरेर तयार पारेको लामो रिपोर्टबाट थाहा लागेको तथ्य के हो भने यार्चा पाइने डोल्पाको अक्करिलो घाँसे मैदानमा परपरबाट हजारौं यार्चा संकलकहरू हुरुरु पस्दारहेछन् । त्यसरी पसेर तिनले यार्चा त संकलन गर्छन्, तर सँगै याक र खच्चरका लागि जोगाइएका चरन पनि नष्ट गरेर जाँदारहेछन् । त्यहाँ पालिने वस्तुलाई घाँसकै संकट हुनेगरी यार्चा संकलन गरिँदोरहेछ । त्यसरी अन्धाधुन्द हजारौं संकलकलाई अनुमति दिएकामा धो गाविसका वासिन्दा आक्रोशित बनेका रहेछन् । त्यहाँबाट संकलित यार्चा भन्सार नतिरी तिब्बततिर पुर्याइँदो रहेछ । आफ्नो सम्पत्तिमा अरुको रैफाँडो कम होस् भन्नाखातिर गाउँलेले पनि आफ्नै ढंगले शुल्क उठाउन थालेछन् । त्यसरी उठेको शुल्क गैरकानुनी हो भन्दै प्रहरी जाइलागेको रहेछ ।यहाँ पनि प्रहरीले अन्धाधुन्द भकुर्यो । एक बिरामी डोल्पाली तुन्डुप लामालाई छातीमा बुटले कुल्चेर मारियो । अर्का छिरिङ फुर्वा गुरुङको झडपमा परेर मृत्यु भयो । गोली लागेर मरेकालाई भीरबाट खसेर मरेको भन्ने मुचुल्का उठाएर आफन्तलाई जबर्जस्ती सहीछाप गर्न लगाइयो । मृतकका आफन्त अहिलेसम्म घर फर्किनसकेका छैनन् । प्रहरीको ज्यादती अझ बढ्ला भन्ने डरले उनीहरू लेकतिर लुकिबसेका छन् ।स्थलगत रिपोर्टबाट अर्को एक तथ्य पनि उजागर हुन्छ । धो गाविसका ती डोल्पालीहरूमाथि शासन गर्ने र उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको सम्पदाको उपभोगको निर्णय लिइदिने कोही पनि पदाधिकारी वा शासक उनीहरूको भाषा बुझ्ने मानिस छैनन् । शे फोक्सुन्डो निकुञ्ज अन्तर्गतको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने धो गाविसमा निकुञ्जले मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति बनाएको छ ।
सो समितिले त्यहाँका प्राकृतिक सम्पदाको उपभोग र संरक्षणमा काम गर्छ । समितिको अध्यक्ष महत थरका मानिस छन् । त्यहाँ खटाइएका सशस्त्र प्रहरीका प्रमुख मल्ल थरका रहेछन् । यी दुवै मानिससँग उनीहरूको राम्रो संवाद हुनसक्दैन । उनीहरू आफ्ना संकट यिनलाई राम्रोसँग बताउनै सक्दैनन् । न प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद खनालसँगै उनीहरू आफ्ना कहर सुनाउन सक्छन् । त्यसैले उनीहरू भन्छन्, 'हामीलाई पुलिसले भोटे भन्दै अन्धाधुन्द कुट्यो ।'
चाहे त्यो सप्तरीको मुस्लिम समुदायका मोहम्मदका लागि होस् वा डोल्पाका तुन्डुप लामाका लागि होस्, राज्य निरंकुश परचक्री सावित भएको छ । न राज्यले उनीहरूको भाषा बुझ्न सक्छ, न उनीहरूको पीडा महसुस गर्न सक्छ । यार्चा उनीहरूको हो । तर त्यसलाई बेचेर उठेको शुल्कबाट पालिएका प्रहरी उनीहरूका कुरासुन्दैनन् । त्यही शुल्कबाट भत्ता लिने निकुञ्जका पदाधिकारीहरू उनीहरूका पीडा बुझ्दैनन् । त्यही शुल्कबाट महिनावारी तलब पूर्ति हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनीहरूका आफन्त बन्न सकेनन् । राज्य त उनीहरूलाई दमन गर्नमात्र उपस्थित छ । त्यस्तो राज्यलाई उनीहरूले पुलिस स्टेट भनेर बुझे भने त्यो गलत हुने छैन ।
मधेसमा हुने गैरन्यायिक हत्यादेखि लेकमा हुने दमनसम्म जताततै राज्यको चरित्र विभेदकारी देखिएको छ । यही विभेदलाई न्युनीकरण गर्दै सबैलाई न्याय दिलाउन राज्यको पुनःसंरचना गर्न खोजिएको हो । संघीयताको मागको पृष्ठभूमिमा यिनै विभेद छन् । संविधानसभाभित्र राज्य पुनःसंरचनाबारे चर्चा सुरु हुँदै गर्दा जनताद्वारा चुनिएको सरकार भने आफूलाई झन्-झन् विभेदकारी बनाउँदै लाँदैछ । उसका प्रहरी दुःखी जनताका छातीमा गोली दाग्दैछ । सिमान्तकृत नागरिकका फेसबुक झाँकेर गैरकानुनी टिप्पणीका सिला टिप्दैछ । सत्ताधारी पार्टीहरूको यसमा मौन सम्मति छ । तिनको योजनामा राज्यको रूप यस्तै छ, जो बजारको सामान्य व्यवस्थापकमात्र हुन्छ । जसले बजारमा व्यवधान ल्याउँछ, उसलाई ठीक पार्न राज्य 'पुलिस स्टेट'का रूपमा आफ्ना दाह्रा-नंग्रा फिँजार्छ ।
No comments:
Post a Comment