दिपेन्द्र झा
एमालेलाई खासगरि वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा म साह्रै चिन्तित हुने गर्छु, मधेशी भएको हुनाले । गृहमन्त्री भएपछि कहाँनिर ‘एट्याक’ गर्ने हो, कहाँ निर सिध्याउने हो थाहा छैन । त्यसकारणले मलाई लाग्छ यो पनि एउटा अनुसन्धानको विषय हुनसक्छ कि एमालेको हातमा गृहमन्त्रालय जाँदा मधेशमा ज्यादती बढ्छ । त्यहाँबाट ‘इन्टरनल सर्कुलर’ के जारी गर्छन् थाहै हुँदैन । मधेशलाई विशेष किसिमले हेर्नुपर्छ भनेर भन्या हुन्छ कि ? मधेशमा ‘सोसल मिडिया’ लाई कसरी प्रयोग गर्छ, त्यसले उत्पात मचाउँछ भनि विशेष रुपले हेर्नका लागि भन्या हुन्छ कि ? यदि यहाँ राजधानीका कसैले यस्तो लेखेको भए वा पहाडमा कसैले यस्तो लेखेका भए सायद ‘नोटिसेवल’ पनि हुने थिएन होला । तर मधेशी भएकै कारणले फेसबुकमा लेखेको कारणले राजु साह र अब्दुल रहमानलाई समात्ने काम भयो ।अहिले सरकारको नेतृत्व आफूलाई लोकतान्त्रिक दल भन्नेहरुले गरेका छन् ।
यदि यो सरकार मधेशवादी र माअोवादी नेतृत्वको सरकार भएको भए यो विषयलाई लिएर चारैतिर हल्ला हुन्थ्यो र आलोचना पनि हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक दलहरुले यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नु जस्ता कुरा अरुलाई भनिरहेका हुन्छन् तर उनीहरु आफै त्यस्तो गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेका रहेका छन् । यहाँ राजु साह र अब्दुल रहमानको मुद्दामा विश्लेषण हुनुपर्छ । यी दुई मुद्दामा केही नकेही फरक छ । राजु साहले गोली ठोक्ने जुन कुरा गरेका छन् त्यो ऐनको ४७ मा आकर्षित हुने थोरै आधार हुन्छ होला । राजु साहले लेखेको लाइनलाई व्याख्या गर्दा कानुनलाई ‘मिट’ गर्न सक्छ । राजु साहले ठीक गर्यो भने म भन्न सक्दिन । तर राजु साहको केसमा जसरी ‘प्रोएक्टिभ’ हिसाबले काठमाडौबाट सीआईवी गएर समात्नु र काठमाडौ ल्याउनु नै बेठिक थियो । राजु साहले गरेको बेठिक भन्दा ठूलो बेठिक राज्यले गर्यो ।राजु साहलाई त्यही सिरहामा समातेर कारवाही गरेको भए, त्यति बेठिक हुँदैन थियो । अथवा निजामती ऐनको दफा ५६ लाई टेकेर विभागीय कारवाही गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।
यस्तो मुद्दामा पुरै ‘इनोसेन्ट पर्सन’ परेको छ । जतिपनि युरोपियन कोर्ट, इण्डियन कोर्ट, नेपाली कोर्ट छन्, अहिलेसम्मको मुद्दालाई हेर्ने हो भने यो सिधै ज्यादती नै हो भन्न सकिन्छ । अन्तरिम सविधानको खिल्ली उडाएको छ ।यो पोलिटीकल इशु हो र सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले संसदमा कुरा पनि उठाउनु भएको हो । यसमा कुनै कानुन आधार खोज्ने अवस्था नै छैन । यो ‘टोटली’ राजनीतिक र समाजिक इशु हुन् । यो घटनामा बाघ कराउनु बाख्रा कराउनु सँगसँगै भएको छ । यो दुईजनालाई फेसबुकमा लेखेको वापत राज्यले यतिसम्म ज्यादती गर्यो । अर्को कुरा हालै अदालतको अवहेलना सम्बन्धि विधेयक आएको छ । हुनत वकिलका नजरले हेर्ने हो भने हाम्रो लागि मजबुत नै बनाई दिएको हो तर आमजनताका लागि सोच्ने हो भने यसको दफा ४ को (ग) र (घ) अन्तरिम सविधानसँग बाँझिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय प्रावधानसँग बाझिएको छ । भन्नलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्छन् तर गृहमन्त्रीले प्रहरीको प्रयोग ‘सोसल मिडिया’ प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् भने सबै मिडियालाई नियन्त्रण गर्न यो विधेयक आएको हो । कानुनमा पनि त्यस्तै देखाएका छ र व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखाइ रहेको छ यो सरकारले । जसरी चिसो पानीमा बसेको भ्यागुतालाई न्यानो भएको तातो पानीमा राख्दा न्यानो मान्छ र खुशी हुन्छन् तर विस्तारै त्यो पानीको हिट बढ्दै गएपछि भ्यागुतो विस्तारै मर्छ । त्यस्तै भएको छ हामीलाई अहिले । अहिले यो सानोतिनो घटना हो भनि नजर अन्दाज गर्दै गयो भने भोली गएर यो भन्दा पनि भयंकर स्थिति आउन सक्छ । रहमान त सानो कमेन्टस् लेख्दा यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो भने हामी त दैनिक सोसल मिडियालाई प्रयोग गर्ने मान्छे हौं । कानुनमा केही त्रुटीहरु छन् । सविधानका अनुसार राज्यले गलत गरेको छ । सविधानसँग जुधिने गरि कानुन प्रयोग गरेको छ ।यति हुँदा कानुन विपरित राजु र अब्दुललाई यातना दिइयो त्यसको क्षतिपूर्ति माग्न सकिन्छ तर राजुको हकमा अलि फरक छ । राजु सरकारी कर्मचारी त्यो पनि गृहमन्त्रालय अन्तर्गतकै कार्यालयमा भएको कारणले क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा दायर गर्यो भने भोलीका लागि राजुको हकमा ठिक हुँदैन किनभने राजुलाई अगाडि बढ्नु छ । भोली सरुवा, बढुवाको कुरा पनि आउन सक्छ त्यसैले क्षतिपूर्ति माग्ने तिर गइएन । तर, रहमानको हकमा त्यो लागु हुन सक्दैन । उसले राज्यसँग क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ र राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छन् पनि । यदि अब्दुुल अगाडि बढ्यो भने प्रहरी प्रशासनलाई पनि कारवाही हुनसक्छ र उसले क्षतिपूर्ति पनि माग्न सक्छ । यदि अब्दुलका कारणले प्रहरीलाई कारवाही भयो भने भोली यस्तै घटनामा कुनै प्रहरीले हात हाल्न सक्दैन ।(फेसबुकमा कमेन्टस गरेको कारण राजु साह र अब्दुल रहमानलाई प्रहरीले समातेको विषयमा आयोजित कार्यक्रममा झाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश
यदि यो सरकार मधेशवादी र माअोवादी नेतृत्वको सरकार भएको भए यो विषयलाई लिएर चारैतिर हल्ला हुन्थ्यो र आलोचना पनि हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक दलहरुले यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नु जस्ता कुरा अरुलाई भनिरहेका हुन्छन् तर उनीहरु आफै त्यस्तो गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रको उपहास गरिरहेका रहेका छन् । यहाँ राजु साह र अब्दुल रहमानको मुद्दामा विश्लेषण हुनुपर्छ । यी दुई मुद्दामा केही नकेही फरक छ । राजु साहले गोली ठोक्ने जुन कुरा गरेका छन् त्यो ऐनको ४७ मा आकर्षित हुने थोरै आधार हुन्छ होला । राजु साहले लेखेको लाइनलाई व्याख्या गर्दा कानुनलाई ‘मिट’ गर्न सक्छ । राजु साहले ठीक गर्यो भने म भन्न सक्दिन । तर राजु साहको केसमा जसरी ‘प्रोएक्टिभ’ हिसाबले काठमाडौबाट सीआईवी गएर समात्नु र काठमाडौ ल्याउनु नै बेठिक थियो । राजु साहले गरेको बेठिक भन्दा ठूलो बेठिक राज्यले गर्यो ।राजु साहलाई त्यही सिरहामा समातेर कारवाही गरेको भए, त्यति बेठिक हुँदैन थियो । अथवा निजामती ऐनको दफा ५६ लाई टेकेर विभागीय कारवाही गरेको भए पनि हुन्थ्यो ।
अन्तराष्ट्रिय प्रावधानसँग बाझिएको छ । भन्नलाई लोकतान्त्रिक सरकार भन्छन् तर गृहमन्त्रीले प्रहरीको प्रयोग ‘सोसल मिडिया’ प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न प्रयोग गरिरहेका छन् भने सबै मिडियालाई नियन्त्रण गर्न यो विधेयक आएको हो । कानुनमा पनि त्यस्तै देखाएका छ र व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखाइ रहेको छ यो सरकारले । जसरी चिसो पानीमा बसेको भ्यागुतालाई न्यानो भएको तातो पानीमा राख्दा न्यानो मान्छ र खुशी हुन्छन् तर विस्तारै त्यो पानीको हिट बढ्दै गएपछि भ्यागुतो विस्तारै मर्छ । त्यस्तै भएको छ हामीलाई अहिले । अहिले यो सानोतिनो घटना हो भनि नजर अन्दाज गर्दै गयो भने भोली गएर यो भन्दा पनि भयंकर स्थिति आउन सक्छ । रहमान त सानो कमेन्टस् लेख्दा यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्यो भने हामी त दैनिक सोसल मिडियालाई प्रयोग गर्ने मान्छे हौं । कानुनमा केही त्रुटीहरु छन् । सविधानका अनुसार राज्यले गलत गरेको छ । सविधानसँग जुधिने गरि कानुन प्रयोग गरेको छ ।यति हुँदा कानुन विपरित राजु र अब्दुललाई यातना दिइयो त्यसको क्षतिपूर्ति माग्न सकिन्छ तर राजुको हकमा अलि फरक छ । राजु सरकारी कर्मचारी त्यो पनि गृहमन्त्रालय अन्तर्गतकै कार्यालयमा भएको कारणले क्षतिपूर्तिका लागि मुद्दा दायर गर्यो भने भोलीका लागि राजुको हकमा ठिक हुँदैन किनभने राजुलाई अगाडि बढ्नु छ । भोली सरुवा, बढुवाको कुरा पनि आउन सक्छ त्यसैले क्षतिपूर्ति माग्ने तिर गइएन । तर, रहमानको हकमा त्यो लागु हुन सक्दैन । उसले राज्यसँग क्षतिपूर्ति माग्न सक्छ र राज्यले क्षतिपूर्ति दिन्छन् पनि । यदि अब्दुुल अगाडि बढ्यो भने प्रहरी प्रशासनलाई पनि कारवाही हुनसक्छ र उसले क्षतिपूर्ति पनि माग्न सक्छ । यदि अब्दुलका कारणले प्रहरीलाई कारवाही भयो भने भोली यस्तै घटनामा कुनै प्रहरीले हात हाल्न सक्दैन ।(फेसबुकमा कमेन्टस गरेको कारण राजु साह र अब्दुल रहमानलाई प्रहरीले समातेको विषयमा आयोजित कार्यक्रममा झाले राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश
No comments:
Post a Comment